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Thursday, January 31, 2013

Official Amendments to Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 लोकपाल और लोकायुक्‍त वि‍धेयक 2011 में अधि‍कारि‍क संशोधन


Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions 31-January, 2013

Official Amendments to Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 

The Union Cabinet has approved the proposals submitted by the Department of Personnel & Training for moving official amendments to the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 as reported by the Select Committee of Rajya Sabha. 

The Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 was passed by the Lok Sabha on 27th December, 2011. The Bill was taken up for discussion and passing in the Rajya Sabha on 29.12.2011. Discussions remained inconclusive. Thereafter, the Rajya Sabha adopted a motion on 21.05.2012 to refer the Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha for examination and report. 

The Select Committee submitted its report to the Rajya Sabha on 23.11.2012. The Select Committee has, in its Report, made recommendations suggesting amendments to Clause 3(4), 4(1 )(e), 14(1)(g), 14(1)(h), 20(1), 20(2), 20(3), 20(5), 20(6), 20(7), 20(8), 23, 25, 37, 46, 63-97 and Part-II of the Schedule. The Committee has also recommended consequential amendments in other provisions of the Bill as may be necessary. 


Significantly, the Committee has recommended to do away with Part-III of the Bill which deals with setting up of the Lokayukta in the States. The Committee has recommended replacement of Part-Ill of the Bill with a new Section 63 which provides for setting up of the institution of Lokayukta through enactment of a law by the State Legislature within a period of 365 days from the date of commencement of the Act. Government has decided to accept this recommendation. 

Some of the other important recommendations made by the Committee and decisions taken by the Government on them are as follows: 

(a) In clause 3(4) of the Bill (dealing with disqualifications for becoming Member of Lokpal), the Select Committee has recommended that the words "connected with any political party" may be replaced by the words "affiliated with any political party", so as to overcome the ambiguity associated with the word "connected with any political party`". Government has decided to accept this recommendation. 

(b) In clause 4(1 )(e) of the Bill (composition of the Selection Committee for selection of Lokpal), the Select Committee has recommended that the fifth member of the Selection Committee (i.e., eminent jurist) may be nominated by the President on the basis of recommendation of the first four members of the Selection Committee (viz.. Prime Minister, Speaker (Lok Sabha), Leader of Opposition (Lok Sabha) and Chief Justice of India). Government has decided to accept this recommendation. 

(c) The Select Committee has recommended exclusion of bodies and institutions receiving donations from the public from the purview of Lokpal. Since bodies receiving donations from the public were also covered in the original Lokpal Bill, 2011 and the Department related Parliamentary Standing Committee had also endorsed this inclusion and had additionally, recommended the inclusion of entities receiving donations from foreign sources under the Foreign Contributions Regulation Act (FCRA), Government has decided not to accept this recommendation and seek an official amendment in the Bill as reported by the Select Committee. However, having regard to Section 10(23BBA) of the Income Tax Act (regarding exemption of income of bodies /authorities established under Central or Provincial Act for administration of public religious or charitable trusts or endowments or societies for religious or charitable purposes registered under Societies Registration Act), Government has decided to exempt only such bodies or authorities established, constituted or appointed by or under any Central or State or Provincial Act providing for administration of public religious or charitable trusts or endowments or societies for religious or charitable purposes registered under the Societies Registration Act. 

(d) In clause 20(1) of the Bill, the Select Committee has recommended that the Lokpal should be given the power to order an investigation straightaway (without first ordering a preliminary inquiry) in case Lokpal finds that a prima facie case exists. Government has decided to accept this recommendation subject to the modification that the Lokpal should, before coming to a conclusion that there exists a prima facie case for entrusting the matter for investigation, call for the explanation of the public servant and only then decide whether there exists a prima facie case for ordering investigation. 

(e) The Committee has recommended that in clause 20(2) of the Bill, the seeking of comments from the public servant during the preliminary inquiry should not be mandatory and has accordingly suggested the addition of the word "may" in the said clause. As the affording of an opportunity to the public servant and to the government/competent authority at this stage, would help clear doubts in several cases and would substantially reduce the number of cases going for regular investigation. Government has decided to oppose this recommendation of the Select Committee and move an official amendment for the purpose. Similar recommendation of the Select Committee to dispense with opportunity of hearing to the public servant before ordering regular investigation by the Lokpal in clause 20(3) of the Bill, is also proposed not to be accepted. 

(f) The Select Committee has recommended that the power to grant sanction for prosecution of public servants could be shifted to the Lokpal in place of the Government. The Select Committee has also recommended that Lokpal may be required to seek comments of the competent authority and the public servant before taking such decision. Government has decided to accept this recommendation. 

(g) The Select Committee has recommended a number of amendments in the Bill with a view to strengthening the Central Bureau of Investigation (CBI), including (i) the setting up of a Directorate of Prosecution headed by a Director of Prosecution under the overall control of Director, CBI, (ii) the appointment of the Director of Prosecution on the recommendation of the Central Vigilance Commission, (iii) maintenance of a panel of advocates by CBI, other than Government Advocates, with the consent of the Lokpal for handling Lokpal referred cases, (iv) transfer of officers of CBI investigating cases referred by Lokpal with the approval of Lokpal, (v) provision of adequate funds to CBI for investigating cases referred by Lokpal, etc. Government has decided to accept all these recommendations except one. i.e. seeking approval of Lokpal for transfer of officers of CBI investigating cases referred by Lokpal, as it would, in Government`s view, affect the smooth functioning of the CBI. 
****
SC/SM
(Release ID :91919)


कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन 31-जनवरी, 2013

लोकपाल और लोकायुक्‍त वि‍धेयक 2011 में अधि‍कारि‍क संशोधन 

केंद्रीय मंत्रि‍मंडल ने राज्‍य सभा की प्रवर समि‍ति‍ द्वारा सौंपी गई रि‍पोर्ट के आधार पर कार्मि‍क और प्रशि‍क्षण वि‍भाग द्वारा पेश सुझावों को मंजूरी दे दी है। 

लोकपाल और लोकायुक्‍त वि‍धेयक, 2011 लोकसभा द्वारा 27 दि‍संबर, 2011 को पारि‍त कि‍या गया था। वि‍धेयक को चर्चा और पारि‍त कराने के लि‍ए 29 दि‍संबर, 2011 को राज्‍यसभा में पेश कि‍या गया। पर इस पर चर्चा अधूरी रही। इसके बाद राज्‍यसभा में 21 मई, 2012 को एक प्रस्‍ताव पारि‍त कर इसे वि‍चार और सुझाव संबंधी रि‍पोर्ट के लि‍ए राज्‍यसभा की प्रवर समि‍ति‍ के पास भेज दि‍या गया। 

प्रवर समि‍ति‍ ने 23 नवंबर, 2012 को राज्‍यसभा को अपनी रि‍पोर्ट सौंपी। समि‍ति‍ ने अपनी रि‍पोर्ट में परि‍च्‍छेद 3(4), 4(1)(e), 14(1)(g), 14(1)(h), 20(1), 20(2), 20(3), 20(5), 20(6), 20(7), 20(8), 23, 25, 37, 46, 63-97 और अनुसूची के भाग-2 में संशोधन की सि‍फारि‍श की। समि‍ति‍ ने वि‍धेयक के अन्‍य प्रावधानों में भी आवश्‍यकता अनुसार अनुवर्ती संशोधन की सि‍फारि‍श की है। 

उल्‍लेखनीय है कि‍ समि‍ति‍ ने वि‍धेयक के भाग-3 को हटाने की संस्‍तुति‍ की है जो राज्‍यों में लोकायुक्‍त के गठन के बारे में है। समि‍ति‍ ने वि‍धेयक के भाग-3 के स्‍थान पर एक नई धारा 63 लाने का सुझाव दि‍या है, जि‍समें अधि‍नि‍यम के जारी होने के 365 दि‍न के भीतर राज्‍य वि‍धानसभा द्वारा कानून बनाकर लोकायुक्‍त गठि‍त करने की बात कही गई है। सरकार ने इस सुझाव को स्‍वीकार करने का नि‍र्णय लि‍या है। 

समि‍ति‍ की कुछ अहम सि‍फारि‍शें और सरकार द्वारा लि‍ए गए नि‍र्णय नि‍म्‍नलि‍खि‍त हैं:- 

(a) वि‍धेयक के परि‍च्‍छेद 3(4) (लोकपाल का सदस्‍य बनने में अपात्रता से संबंधि‍त) में प्रवर समि‍ति‍ ने सुझाव दि‍या है कि‍ शब्‍द ‘कि‍सी राजनी‍ति‍क पार्टी से जुड़ा’ को ‘कि‍सी राजनीति‍क पार्टी से संबद्ध’ कि‍या जाय ताकि‍ कि‍सी राजनीति‍क पार्टी से जुड़ा शब्‍द की अस्‍पष्‍टता दूर हो। सरकार ने इस सुझाव को मानने का फैसला कि‍या है। 

(b) वि‍धेयक के परि‍च्‍छेद 4(1)(e) (लोकपाल के चयन के लि‍ए चयन समि‍ति‍ की संरचना) में प्रवर समि‍ति‍ ने सुझाव दि‍या है कि‍ चयन समि‍ति‍ का पांचवां सदस्‍य (जाने-माने न्‍यायवि‍द) को चयन समि‍ति‍ के पहले 4 सदस्‍यों (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्‍यक्ष, लोकसभा में वि‍पक्ष का नेता, और भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश) की सि‍फारि‍श पर राष्‍ट्रपति‍ मनोनी‍त कर सकते हैं। सरकार ने यह सि‍फारि‍श मान ली है। 

(c) प्रवर समि‍ति‍ ने लोकपाल के दायरे से लोगों से चंदा प्राप्‍त करने वाले नि‍कायों और संस्‍थाओं को हटाने की सि‍फारि‍श की है। चूंकि‍ लोगों से चंदा प्राप्‍त करने वाले इन संस्‍थाओं को मूल लोकपाल वि‍धेयक 2011 में शामि‍ल कि‍या गया था और संबंधि‍त वि‍भागीय संसदीय स्‍थायी समि‍ति‍ ने भी उन्‍हें शामि‍ल करने की सि‍फारि‍श की थी और साथ ही उसने वि‍देशी योगदान नि‍यामक अधि‍नि‍यम (एफसीआरए) के तहत वि‍देशी स्रोतों से चंदा प्राप्‍त करने वाले संस्‍थाओं को लाने की अनुशंसा की थी इसलि‍ए सरकार ने समि‍ति‍ की इस सि‍फारि‍श को न मानने का नि‍र्णय लि‍या है और प्रवर समि‍ति‍ द्वारा पेश रि‍पोर्ट में वि‍धेयक में आधि‍कारि‍क संशोधन की बात कही है। हालांकि‍ आय कर अधि‍नि‍यम के अनुच्‍छेद 10(23BBA) (सोसायटी पंजीकरण अधि‍नि‍यम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय अधि‍नि‍यम द्वारा सार्वजनि‍क, धार्मि‍क या कल्‍याणकारी न्‍यासों या धर्मार्थदान और धर्मार्थ उद्देश्‍यों के छूट के लि‍ए स्‍थापि‍त नि‍कायों/प्राधि‍करणों ) के बारे में केवल सोसायटी पंजीकरण अधि‍नि‍यम के तहत पंजीकृत संगठनों और केंद्रीय या राज्‍य अथवा प्रांतीय अधि‍नि‍यम के तहत प्रशासनि‍क व्‍यवस्‍था वाले संस्‍थाओं को छूट देने का फैसला कि‍या गया है। 

(d) वि‍धेयक के परि‍च्‍छेद 20(1) में प्रवर समि‍ति‍ ने सि‍फारि‍श की है कि‍ अगर लोकपाल को लगता है कि‍ प्रथम दृष्‍टया मामला बनता है तो उसे सीधे जांच का आदेश देने की शक्‍ति‍ दी जानी चाहि‍ए (प्रारंभि‍क जांच की आज्ञा के बि‍ना)। सरकार ने इस संशोधन के साथ इस सि‍फारि‍श को मंजूर कर लि‍या है कि‍ प्रथम दृष्‍टया मामला बनने और इसकी जांच का आदेश देने से पहले लोकपाल, लोकसेवक से कारण पूछेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे।

(e) वि‍धेयक के परि‍च्‍छेद 20(2) में समि‍ति‍ ने सि‍फारि‍श की है कि‍ आरंभि‍क जांच के दौरान लोकसेवक की टि‍प्‍पणी मांगना आवश्‍यक नहीं होनी चाहि‍ए और संबंधि‍त परिच्‍छेद में ‘कि‍या जा सकता है’ ‍जोड़ा जाना चाहि‍ए। लोकसेवक और सरकार/सक्षम अधि‍कारी को मामले में उस स्‍तर पर अवसर दि‍ए जाने से कई मामलों में शंका दूर करने में मदद मि‍लेगी और इससे नि‍यमि‍त जांच के मामलों में व्‍यापक रूप से कमी आएगी। सरकार ने प्रवर समि‍ति‍ की इस सि‍फारि‍श को न मानने का फैसला कि‍या है और इसके लि‍ए आधि‍कारि‍क संशोधन लाने का फैसला कि‍या है। इसी तरह वि‍धेयक के परि‍च्‍छेद 20(3) में लोकपाल द्वारा नि‍यमि‍त जांच का आदेश देने से पहले लोकसेवकों की सुनवाई के अवसर की आवश्‍यकता को समाप्‍त करने की प्रवर समि‍ति‍ की ऐसी ही सि‍फारि‍श को सरकार ने न मानने का नि‍र्णय लि‍या है।

(f) प्रवर समि‍ति‍ ने लोकसेवकों के खि‍लाफ मुकदमा चलाने की अनुमति‍ देने की शक्‍ति‍ सरकार के स्‍थान पर लोकपाल को देने की सि‍फारि‍श की है। समि‍ति‍ ने यह भी अनुशंसा की है कि‍ ऐसा कोई नि‍र्णय लेने से पहले लोकपाल सक्षम अधि‍कारी या लोकसेवक की टि‍प्‍पणी मांग सकता है। सरकार ने ये सि‍फारि‍श मंजूर कर ली है।

(g) प्रवर समि‍ति‍ ने केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो-सीबीआई को मजबूत करने के बारे में कई सुझाव दि‍ए हैं। इनमें (1) सीबीआई नि‍देशक के समग्र नि‍यंत्रण के तहत अभि‍योजन नि‍देशक की अध्‍यक्षता में अभि‍योजन नि‍देशालय गठि‍त करना (2) केंद्रीय सतर्कता आयोग की संस्‍तुति‍ पर अभि‍योजन नि‍देशक की नि‍युक्‍ति‍ (3) लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की देखरेख के लि‍ए सरकारी अधि‍वक्‍ताओं के अलावा सीबीआई द्वारा अधि‍वक्‍तओं द्वारा एक पैनल बनाना (4) लोकपाल की अनुमति‍ से लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच कर रहे सीबीआई अधि‍कारि‍यों का तबादला (5) लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच के लि‍ए सीबीआई को पर्याप्‍त धन मुहैया कराना इत्‍यादि‍ शामि‍ल है। सरकार ने इनमें से एक को छोड़कर सभी सि‍फारि‍शें मान ली है। सरकार ने लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करने वाले सीबीआई अधि‍कारि‍यों के स्‍थानान्‍तरण के लि‍ए लोकपाल की अनुमति‍ लेने की सि‍फारि‍श नामंजूर कर दी है। क्‍योंकि‍ उसकी दृष्‍टि‍ में यह सीबीआई के नि‍र्बाध काम-काज को प्रभावि‍त कर सकता है। 

***
PIB
(Release ID 20233)




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